8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग में पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, इस भत्ते में होगी 3 गुना बढ़ोतरी

8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों को एक बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उनके एक भत्ते, Fixed Medical Allowance (FMA), में 3 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह प्रस्ताव SCOVA (Standing Committee of Voluntary Agencies) की 34वीं बैठक में रखा गया, जो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

कर्मचारियों ने Fixed Medical Allowance का मुद्दा उठाया

बैठक के दौरान कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के सामने पेंशनरों के Fixed Medical Allowance (FMA) को बढ़ाने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है और जो राशि वर्तमान में भत्ते के रूप में दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है। 8th Pay Commission Update

इसके बाद यह तय किया गया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में FMA में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी शामिल किया जा सकता है। बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि FMA को मौजूदा 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह किया जाए।

Fixed Medical Allowance क्या है?

संयुक्त कर्मचारी परिषद के महासचिव आरके वर्मा के अनुसार, Fixed Medical Allowance एक मासिक भत्ता है, जो पेंशनरों को दिया जाता है, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित रूप से उपयोग नहीं करते और अपनी मेडिकल लागत स्वयं वहन करते हैं।

यह राशि विशेष रूप से उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं या जिनके पास CGHS जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में FMA 1000 रुपये प्रति माह है, जो 2014 में अंतिम बार संशोधित किया गया था। तब से अब तक स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों और डॉक्टरों की फीस में बहुत वृद्धि हो चुकी है।

संसद की स्थायी समिति की सिफारिश

SCOVA की 34वीं बैठक में पेंशनभोगियों से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DoP&PW) ने संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया। 8th Pay Commission Update

इस समिति ने FMA में 3 गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की है, और वित्त विभाग ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में शामिल किया जा सकता है।

Leave a Comment