Central Govt Pension Update: केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, पेंशन कर्मचारी फटाफट चेक कर लें अपडेट

Central Govt Pension Update: सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी और लंबे समय से लंबित मांग को मान्यता देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं, ग्रेच्युटी लाभ के पात्र होंगे। यह लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत दिया जाएगा, जिससे रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित होगा।

लंबे समय से हो रही थी मांग

सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग वर्षों से इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहा था। अब सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सेवानिवृत्ति लाभों में समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पहले केवल पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाले कर्मचारी ही ग्रेच्युटी के पात्र थे, जिससे NPS में शामिल कर्मचारियों में असंतोष था। Central Govt Pension Update

सरकार की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

सरकार की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार के उन कर्मचारियों के प्रति समर्पण को दर्शाता है, जो NPS के तहत आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बदलाव से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को समान सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे, जिससे उनमें सुरक्षा की भावना और बढ़ेगी।

1,600 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया

इस मौके पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक और महत्वपूर्ण पहल की जानकारी दी, जिसमें सरकार ने अब तक 1,600 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक नियमों को समाप्त कर दिया है। ये नियम औपनिवेशिक काल की विरासत थे, जो अब वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार है, जब सरकार नए कानून बनाने के साथ-साथ पुराने और अनावश्यक कानूनों को भी हटाने का कार्य कर रही है।

NPS कर्मचारियों के लिए नए लाभ

इस फैसले से 2004 के बाद नियुक्त उन सभी सरकारी कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा, जो NPS के तहत आते हैं। अब रिटायरमेंट या मृत्यु के समय उन्हें ग्रेच्युटी (Gratuity) मिलेगी, जो पहले केवल OPS कर्मचारियों को दी जाती थी। Central Govt Pension Update

सरकार का सुधारात्मक कदम और राहत

यह सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए एक राहत लेकर आया है और यह सुधारात्मक नीतियों की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

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