Haryana Govt Job Update: हरियाणा सरकार अगले पांच वर्षों में एक लाख युवाओं को हरित प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार प्रदान करेगी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और संसाधनों का सतत उपयोग करना है।
यह योजना प्रमुख परियोजनाओं के लिए भविष्य विभाग से सलाह-मशविरा कराने पर आधारित होगी, जो जल्द ही स्थापित होने जा रहा है। यह विभाग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और कौशल विकास पर केंद्रित रहेगा और हरियाणा को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेगा। Haryana Govt Job Update
विजन 2047 के तहत हरियाणा की विकास योजना
यह नया विभाग राज्य की “विजन 2047” नीति के अनुरूप कार्य करेगा, जिसका लक्ष्य ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास को साकार करना है। विभाग तकनीकी दृष्टिकोण और दीर्घकालिक रणनीतियों के माध्यम से सभी सरकारी विभागों की क्षमता का विकास करेगा और उभरते हुए अवसरों तथा चुनौतियों का समाधान करेगा।
विभाग जल, ऊर्जा और कृषि जैसे संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ तैयार करेगा और मानव पूंजी के विकास के लिए एक एकीकृत ढांचा विकसित करेगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण-शहरी एकीकरण और पलायन प्रबंधन की योजना भी बनाई जाएगी। Haryana Govt Job Update
नौकरियों के निर्माण और रणनीतिक पहल
विजन 2047 के तहत हरियाणा की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 2030 तक नौ प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, राज्य में 100,000 नई ग्रीन और तकनीकी नौकरियाँ सृजित करने की योजना है, और रोडमैप को हर दो से तीन महीने में पुनः समीक्षा किया जाएगा।
कृषि, विनिर्माण और आईटी में अनुसंधान बढ़ेगा
कृषि, विनिर्माण और आईटी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए अनुदान और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। “हरियाणा एआई मिशन” के तहत युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, हेल्थकेयर में एआई-आधारित समाधान, जैसे कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, लागू किए जाएंगे और 2030 तक पांच विभागों में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन भी लागू किया जाएगा। Haryana Govt Job Update
शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
भविष्य के कौशल ढांचे को स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से तैयार किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षुता और नौकरी पर प्रशिक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उद्योग 4.0 की मांगों के अनुरूप कार्यबल को तैयार करने के लिए 100 प्रतिशत डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
सभी विभाग मैनुअल प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके ई-गवर्नेंस लागू करेंगे, और राज्य में जलवायु अनुकूलन कार्य योजना विकसित की जाएगी, जिसका उद्देश्य जलवायु भेद्यता सूचकांक में 2025 तक 20 प्रतिशत सुधार करना है।