10वीं और 12वीं पास युवाओं को फ्री ट्रेनिंग, मिलेगी 8 हजार रूपए की सहायता PM Kaushal Vikas Yojana 2025

PM Kaushal Vikas Yojana 2025: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को न केवल फ्री ट्रेनिंग मिल रही है, बल्कि ₹8000 तक की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

यह योजना स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को तकनीकी, डिजिटल, ट्रेड और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देना है। अब सरकार ने नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी किसी स्किल को सीखकर अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो यह अवसर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।

कौन लाभ उठा सकता है?

इस योजना का लाभ कोई भी भारतीय युवा उठा सकता है, जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच हो और जिसने कम से कम 10वीं या 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली हो। इसका उद्देश्य विशेष रूप से उन युवाओं को रोजगार योग्य बनाना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिन्हें नौकरी पाने में कठिनाई हो रही है।

इस योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को समान रूप से शामिल किया गया है, और महिला उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, साथ ही आधार कार्ड और बैंक खाता भी जरूरी है। PM Kaushal Vikas Yojana 2025

क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

इस योजना के तहत उम्मीदवारों को पूरी तरह से निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार को ₹8000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे नौकरी ढूंढ सकते हैं या अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा मार्गदर्शन, सर्टिफिकेट, और कुछ स्थानों पर रहने और खाने की सुविधा भी दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थाओं के माध्यम से की जाती है, जिससे गुणवत्ता और मान्यता दोनों सुनिश्चित रहती है।

कौन से कोर्स उपलब्ध हैं?

PMKVY योजना के तहत सरकार द्वारा कई तरह के कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, प्लंबर, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, वेल्डिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, रिटेल, हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी जैसे ट्रेड शामिल हैं।

ये कोर्स 3 से 6 महीने की अवधि के होते हैं, जिनमें थेओरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। कोर्स के समाप्त होने पर उम्मीदवार को स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होती है। सभी कोर्स NSDC द्वारा अप्रूव्ड होते हैं और इंडस्ट्री की मांग के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। PM Kaushal Vikas Yojana 2025

आवेदन की प्रक्रिया

PMKVY योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा। वहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर उम्मीदवार को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, शैक्षिक विवरण, पसंदीदा कोर्स और ट्रेनिंग सेंटर का चयन करना होगा।

दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन होने के बाद उम्मीदवार को ट्रेनिंग सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। कुछ राज्यों में CSC (Common Service Center) के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आवेदन करते समय उम्मीदवार को अपनी जानकारी सही और सटीक भरनी चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

ट्रेनिंग का लाभ कैसे मिलेगा?

जैसे ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होती है और दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, उम्मीदवार को ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क किया जाता है। ट्रेनिंग की तारीख, स्थान और समय की जानकारी SMS या कॉल के जरिए दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवार को नियमित रूप से उपस्थिति बनाए रखनी होती है ताकि वह फाइनल मूल्यांकन में पास हो सके।

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उम्मीदवार को स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में मान्य होता है। साथ ही ₹8000 की सहायता राशि उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। PM Kaushal Vikas Yojana 2025

योजना की विशेषताएँ

PMKVY योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से निःशुल्क है और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार के अवसरों के साथ-साथ स्वरोजगार की संभावनाएं भी प्रदान करती है। ट्रेनिंग की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रत्येक सेंटर की निगरानी की जाती है और एक फीडबैक सिस्टम भी लागू किया गया है। योजना में एक और खास बात यह है कि ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाता है, जिससे युवाओं को नौकरी प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह योजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का अहम हिस्सा है।

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