Salary Hike Update: अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। न ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) और मेंबर्स पर अंतिम फैसला हुआ है। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। अब फोकस सिर्फ सैलरी पर नहीं, बल्कि अलाउंसेज पर भी है, जिनमें बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस बढ़ाने का प्रस्ताव
11 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 34वीं SCOVA (स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज) मीटिंग में पेंशनर्स का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का प्रस्ताव पास हुआ। SCOVA एक ऐसा मंच है, जहां पेंशनर्स की दिक्कतों और उनके कल्याण से जुड़े सुझावों पर चर्चा होती है। फिलहाल यह अलाउंस 1,000 रुपए प्रति महीने है। पेंशनर्स ने इस रकम को महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्च के मुकाबले बहुत कम बताया था, और इसे बढ़ाने की मांग की थी। बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि इसे 8वें वेतन आयोग के TOR में शामिल करने की सिफारिश की गई है।
HRA और अन्य अलाउंसेज के नई स्ट्रक्चर पर काम जारी
SCOVA की मीटिंग में यह साफ किया गया कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA), डियरनेस अलाउंस (DA) और मेडिकल अलाउंस जैसे मुख्य अलाउंसेज की भी समीक्षा होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, मेट्रो सिटीज में HRA के रेट्स को बढ़ाया जा सकता है। ट्रैवल अलाउंस को रूरल और सेमी-अर्बन क्षेत्रों में पोस्टेड कर्मचारियों के लिए अलग तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ पुराने और अप्रचलित अलाउंसेज को खत्म करने की तैयारी भी हो रही है, ताकि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और व्यावहारिक हो सके।
फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर चर्चा
पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) 2.57 था, जिसके कारण मिनिमम सैलरी (8th Pay Commission Basic Salary) 18,000 रुपए तय हुई थी। अब खबर है कि इसे 2.8 से 3.0 करने पर विचार हो रहा है। अगर ऐसा होता है, तो मिनिमम सैलरी 26,000 से 27,000 रुपए तक जा सकती है, और पेंशन भी करीब 25,000 रुपए हो सकती है। हालांकि, इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डीए को बेसिक पे में मर्ज करने पर भी चर्चा चल रही है, जिससे कुल सैलरी पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे डीए में बढ़ोतरी की दर कम हो सकती है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में वक्त
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि आयोग का औपचारिक गठन और TOR तय होना बाकी है। आमतौर पर कमीशन बनने से लेकर सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 की तारीख आगे खिसक सकती है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग से जुड़े नए ऐलान कब करती है।
